लखनऊ, चार फरवरी (भाषा) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई 'एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)' लागू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जिसमें समाधान तेज, पारदर्शी और सभी के लिए व्यावहारिक हो।

एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा, ''प्रदेश की किसी भी योजना में लंबित भुगतान या विवादित आवंटन राज्य की विकास गति को धीमा करते हैं। इसलिए आवास विभाग को ऐसी समाधान-प्रधान व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो और आवंटियों को भी राहत मिले।''

विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में प्रदेश के विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में मौजूद सभी बकायदारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, ''ओटीएस-2026 योजना को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी स्वरूप दिया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए।''

उन्होंने यह भी कहा कि योजना के प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय यह ध्यान रखा जाए कि इसका मूल उद्देश्य आम आदमी को राहत देना हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए।

भाषा जफर खारी

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