नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ एक बैठक की, जो तपेदिक (टीबी)-मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से राज्यवार वार्ताओं की शृंखला का हिस्सा है।


उन्होंने इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु के सांसदों के साथ भी इसी तरह की बैठकें की हैं।


मध्य प्रदेश भवन में “टीबी मुक्त भारत के लिए संसद के सदस्यों की भूमिका” विषय पर आयोजित संवाद में, राष्ट्रीय स्तर पर टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के वास्ते जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर दिया गया।


एक बयान में कहा गया कि इस बातचीत में निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर ठोस पहल करने और दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता रेखांकित की गई।


इस अवसर पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी मौजूद थे।


सांसदों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया।


उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ‘ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025’ का हवाला देते हुए कहा कि 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी के मामलों में 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत गिरावट से लगभग दोगुनी है। इसी अवधि में टीबी से होने वाली मौतों में 25 प्रतिशत की कमी आई है।


नड्डा ने कहा कि भारत ने टीबी उपचार में 90 प्रतिशत की सफलता दर हासिल की है, जो वैश्विक औसत 88 प्रतिशत से अधिक है।


उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय मजबूत राजनीतिक नेतृत्व, प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन और व्यापक जनभागीदारी को दिया और कहा कि इससे भारत टीबी उन्मूलन के प्रयासों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी के रूप में उभरा है।


भाषा


राखी