प्रयागराज, 17 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में तेजाब की बिक्री पर रोक और नियमन से जुड़ी एक जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान मुकदमे में तब्दील कर दिया है। यह याचिका 2014 में दायर की गई थी।


अदालत ने मूल याचिकाकर्ता अनुभव वर्मा की दलील के बाद यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस मुकदमे में आगे और पैरवी करने के इच्छुक नहीं हैं।


न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मुकदमा वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि यदि इस मामले को महज इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता इसे वापल लेने का इच्छुक है तो न्याय हित को नुकसान पहुंच सकता है।


इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने रजिस्ट्री को इस मामले को स्वतः संज्ञान याचिका के तौर पर पंजीकृत करने का निर्देश दिया और इस महत्वपूर्ण मामले में अदालत को सहयोग मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए खंडपीठ ने अधिवक्ता आकांक्षा मिश्रा और उत्कर्षिणी सिंह को न्याय मित्र नियुक्त किया।


अदालत ने नौ दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘यद्यपि हम इस जनहित याचिका को वापस लेने की मूल याचिकाकर्ता की मंशा नहीं आंक सकते, फिर भी उसकी इच्छा पर यदि इस मामले को बंद कर दिया जाता है तो इससे न्याय हित को नुकसान पहुंच सकता है।’’


अदालत ने कहा, हम मूल याचिकाकर्ता को यह मामला वापस लेने की अनुमति देते हैं, लेकिन इसे स्वतः संज्ञान मुकदमे के तौर पर पंजीकृत किया जाएगा।


भाषा सं राजेंद्र