पटना, 16 दिसंबर (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने ‘सात निश्चय–3’ कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है और इस कदम से ‘विकसित बिहार’ के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी।


मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि 24 नवंबर 2005 को उनकी सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ है और बीते लगभग 20 वर्षों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए लगातार कार्य किया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत ‘सात निश्चय’ (2015-2020) और ‘सात निश्चय-2’ (2020-2025) में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा भरोसा है कि ‘सात निश्चय-3’ के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सात निश्चय–3’ का पहला निश्चय ‘दोगुना रोजगार–दोगुनी आय’ है, जिसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है।


उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और रोजगार विस्तार के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।’’


कुमार ने कहा, ‘‘हम लोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।’’


उन्होंने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है।’’


कुमार ने कहा, ‘‘दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार है। इसके तहत राज्य में तेजी से उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है- बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना और विश्वस्तरीय कार्य स्थल के रूप में विकसित करना है...।’’


उन्होंने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बंद पड़ी नौ चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू करने और 25 नयी चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरा निश्चय ‘कृषि में प्रगति–प्रदेश की समृद्धि’ है जिसके तहत 2024 से 2029 के लिए गठित ‘‘चौथे कृषि रोड मैप’’ के कार्यों में तेजी लाई जाएगी।


उन्होंने कहा, ‘‘मखाना ‘रोड मैप’ बनाकर इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष जोर देते हुए सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन और प्रत्येक पंचायत में ‘सुधा’ बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे।’’


उन्होंने कहा कि चौथा निश्चय ‘उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य’ है।


मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया है। अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्य में नयी ‘एजुकेशन सिटी’ का निर्माण भी किया जाएगा।’’


उन्होंने कहा कि पांचवां निश्चय ‘सुलभ स्वास्थ्य- सुरक्षित जीवन’ है जिसके तहत राज्य के नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई तथा इलाज के लिए लोक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।


कुमार ने कहा कि छठा निश्चय ‘मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार’ है जिसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही, नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास किया जाएगा तथा शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी।


उन्होंने कहा, ‘‘शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए पांच नए एक्सप्रेसवे का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से दो लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा। विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।’’


उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सातवां तथा अंतिम निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ है। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा।’’


भाषा कैलाश