नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) एक संसदीय समिति ने भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अंतिम बार 2009 में संशोधित किये जाने का हवाला देते हुए सरकार से इन्हें ‘‘शीघ्र’’ अद्यतन करने को कहा है।


विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने संसद में शुक्रवार को पेश की गई एक रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की कि दिल्ली-एनसीआर में सभी ‘मैनुअल’ स्टेशन को निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों में तब्दील किया जाए।


समिति ने यह भी पाया कि दिल्ली के लिए प्रस्तावित छह नए सतत निगरानी स्टेशनों में से अधिकांश को फिर जेएनयू परिसर जैसे अपेक्षाकृत हरे-भरे क्षेत्रों में स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जबकि यमुना पार क्षेत्र को ‘‘एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है’’।


समिति ने ‘एयर प्यूरीफायर’ और ‘हेपा फिल्टर’ पर उच्च जीएसटी को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि यह विरोधाभासी है कि जहां वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास विफल रहे हैं, वहीं नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर इतना भारी कर लगाया जा रहा है।


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