चेन्नई, 12 दिसंबर (भाषा) पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक एस रामदास ने शुक्रवार को तमिलनाडु में जातिगत जनगणना की मांग की ताकि जनसंख्या के आधार पर सभी 324 समुदायों में आरक्षण लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके।


रामदास ने कहा, “तमिलनाडु में समुदायों की प्रगति का एकमात्र रास्ता उनकी आबादी की गणना है। केवल इसी के आधार पर उनकी शिक्षा, रोजगार, आर्थिक उन्नति और अन्य प्रकार की प्रगति संभव हो सकती है।”


जिला अधिकारियों के कार्यालयों के सामने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएमके के संस्थापक ने मौजूदा व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा "आरक्षण के लाभ समानुपातिक रूप से वितरित नहीं किए जा रहे हैं, कुछ समुदायों को बेहद कम हिस्सा मिल रहा है जबकि अन्य को असमान रूप से लाभ मिल रहा है।"


यह विरोध प्रदर्शन मूल रूप से पांच दिसंबर को निर्धारित था लेकिन जातियों के बीच व्यापक एकता सुनिश्चित करने के लिए इसे शुक्रवार तक स्थगित कर दिया गया।


रामदास ने कहा कि उन्होंने फोर्ट में मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन से मुलाकात की और 35 मिनट तक उचित आरक्षण आवंटन पर विस्तृत तर्क रखे।


उन्होंने 324 समुदायों को छह समूहों में विभाजित करने और राज्य के शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों की सहायता से 10–15 दिनों में जनगणना पूरी करने का प्रस्ताव भी दिया।


उन्होंने कहा, “हम जनता को उसका हक दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री ऐसे काम में क्यों हिचकिचा रहे हैं, जिससे सभी को लाभ होगा।


पीएमके नेता ने स्टालिन से आगामी चुनावों और दिसंबर 2025 के अंत से पहले जातिगत जनगणना संबंधी आदेश जारी करने का आग्रह किया।


उन्होंने आंध्र प्रदेश और केरल का अध्ययन दौरा कराने का सुझाव भी दिया, जहां एक समुदाय को 14–16 प्रतिशत आरक्षण मिलने से उस वर्ग से चार मुख्यमंत्री बने तथा रोजगार में भी उसे उल्लेखनीय सफलता मिली।


डॉ. रामदास ने जोर देकर कहा कि “सामाजिक न्याय की जन्मभूमि” कहे जाने वाले तमिलनाडु को समान आरक्षण में एक उदाहरण पेश करना चाहिए।


इस बीच, पीएमके में आंतरिक गुटबाजी के बीच यह मांग और तेज हो गई है। रामदास गुट उनके बेटे डॉ. अंबुमणि रामदास द्वारा 17 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन से अलग स्वतंत्र विरोध प्रदर्शन कर रहा है।


दोनों ही गुट राज्य की 69 प्रतिशत आरक्षण नीति की रक्षा के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं।


भाषा




















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"The only way for communities in Tamil Nadu to progress is their population census. Only based on that population census can their due education, employment, economic progress, and all other progress be done," he said.


Addressing a press conference after a statewide protest held in front of district collectors' offices, the Pattali Makkal Katchi founder criticised the current system where "reservation benefits are not being distributed proportionally, with some communities receiving inadequate shares while others benefit disproportionately." The protest was originally planned for December 5 but deferred to Friday for broader unity among castes.


Ramadoss said he met Chief Minister M K Stalin at the Fort, presenting detailed arguments for 35 minutes on proper reservation allocation.


He proposed dividing the 324 communities into six groups and completing the census in 10-15 days using existing teachers and government employees.


"We are distributing what is due to the people. I don't understand why the CM is hesitating to do something that will benefit all," he said.


The PMK leader urged Stalin to issue the order before December 2025 ends, ahead of upcoming elections, and suggested a study tour to Andhra Pradesh and Kerala, where one community received 14-16 per cent reservation, leading to four Chief Ministers and widespread employment success from that group.


Dr Ramadoss emphasised that Tamil Nadu, the "birthplace of social justice", must lead by example in equitable quotas.


The demand gains urgency amid internal PMK factionalism, with Ramadoss's camp protesting separately from his son Dr Anbumani Ramadoss's December 17 stir, both pushing caste surveys to protect the state's 69 per cent reservation policy. PTI JR JR


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प्रचेता