नागपुर, 12 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसे अक्टूबर 2024 से 'जल जीवन मिशन' योजना के लिए केंद्र से कोई धनराशि नहीं मिली है और वह जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य निधि का उपयोग कर रही है।


राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग मंत्री गुलाबराव पाटिल ने यह भी कहा कि निधि की कमी ने मौजूदा परियोजनाओं की गति को बाधित किया है।


पाटिल ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 51,560 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 25,429 योजनाएं अभी जारी हैं।


मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2024-25 में 2,483.58 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में 2,103.25 करोड़ रुपये दिए हैं।


उन्होंने कहा कि भूमि की अनुपलब्धता, स्थानीय निवासियों के विरोध, विभिन्न विभागों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता और ठेकेदारों द्वारा की गई देरी के कारण जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की गति प्रभावित हुई है।


मंत्री ने बताया कि विभिन्न जिला परिषदों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में 67 ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया है और उन पर 12.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, 188 ठेकेदारों की निविदाएं रद्द कर दी गई हैं।


उन्होंने सदन को बताया कि 76 परियोजना प्रबंधन सलाहकारों और 17 तृतीय-पक्ष निरीक्षण अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसी तरह के नोटिस 70 कनिष्ठ अभियंता, 149 उप अभियंता और 12 अधिशासी अभियंता को भी जारी किए गए हैं, जबकि सात अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है।


उन्होंने सदन को यह भी जानकारी दी कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की गई योजनाओं के मामले में, 233 ठेकेदारों पर 55.84 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


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