पटना, 11 दिसंबर (भाषा) बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लंबित 7,748.49 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।


राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नयी दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और ग्रामीण गरीबों के लिए पक्के घरों के निर्माण को पूरा करने हेतु पीएमएवाई-जी की पहली किस्त के दूसरे भाग और दूसरी किस्त की संपूर्ण राशि--कुल 4,491 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया।


उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरों के भुगतान के लिए 3,257.49 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने की भी मांग की।


राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुलाकात में बिहार में लागू कई केंद्रीय योजनाओं—पीएमएवाई-जी, मनरेगा और दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति पर चर्चा हुई।


बयान में कहा गया है कि मंत्रालय की प्रक्रियाओं के अनुसार धनराशि जारी न होने से इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आ रही है। मुलाकात के दौरान प्रत्येक योजना की प्रगति और लंबित बकाया की स्थिति की समीक्षा की गई।


पीएमएवाई-जी को लेकर बयान में कहा गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक पहली किस्त के पहले भाग की 1,497 करोड़ रुपए की राशि ही जारी हुई है। पहली किस्त के दूसरे भाग और पूरी दूसरी किस्त—कुल अनुमानित 4,491 करोड़ रुपए—अब भी लंबित हैं।


बयान में कहा गया, “अब तक 11,35,799 परिवारों को पहली किस्त, 7,46,992 परिवारों को दूसरी किस्त और 3,26,770 परिवारों को तीसरी किस्त मिल चुकी है। वर्तमान में 3,88,807 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 4,20,222 लाभार्थियों को तीसरी किस्त का भुगतान लंबित है।’’


मनरेगा के ‘मटेरियल हेड’ के तहत 3,257.49 करोड़ रुपए (जिसमें 2025-26 के बकाये भी शामिल हैं) की देनदारी लंबित है। इसमें 2023-24 और उससे पहले के 623.57 करोड़ रुपए, 2024-25 के 2,119.86 करोड़ रुपए और 2025-26 के 514.05 करोड़ रुपए शामिल हैं। इन देनदारियों को चुकाने के लिए अतिरिक्त 1,577.99 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी की आवश्यकता है।


एनआरएलएम के लिए मंत्रालय ने 2025-26 के लिए 4,221 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है।


मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया,“लेकिन स्वीकृत राशि के मुकाबले अभी तक केवल 1,407 करोड़ रुपए ही जारी हुए हैं, बाकी राशि लंबित है।’’


परिवहन विभाग का प्रभार भी संभाल रहे श्रवण कुमा ने नयी दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की।


भाषा कैलाश