कोच्चि, 11 दिसंबर (भाषा) केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) ने बृहस्पतिवार को केरल उच्च न्यायालय से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस शिकायत और ‘कारण बताओ नोटिस’ को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें मसाला बॉण्ड के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में किए जाने को लेकर आपत्ति जताई गई है।


एजेंसी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जयशंकर वी नायर ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केआईआईएफबी की दलीलें सुनते हुए न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने याचिका की स्वीकार्यता पर आदेश सुरक्षित रख लिया।


नायर ने कहा कि ईडी ने केआईआईएफबी की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के तहत उपयुक्त मंच का दरवाजा खटखटाना होगा।


उन्होंने कहा कि अदालत ने बोर्ड की याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें ईडी के नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।


अपनी याचिका में केआईआईएफबी ने दावा किया कि उसके खिलाफ शिकायत और एजेंसी द्वारा जारी नोटिस ‘‘कानून के तहत असंवैधानिक’’ हैं और प्रारंभिक तौर पर ‘‘किसी निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं’’ है।


याचिका में कहा गया कि केआईआईएफबी के खिलाफ आरोप है कि मसाला बॉण्ड के माध्यम से बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) का उपयोग आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मास्टर दिशा-निर्देश और आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के विपरीत किया गया, जो रियल एस्टेट गतिविधियों और ऐसे फंड के माध्यम से भूमि खरीद पर रोक लगाता है।


केआईआईएफबी ने दावा किया कि 2015-16 के आरबीआई मास्टर दिशा-निर्देश और परिपत्र में उल्लेखित ‘‘रियल एस्टेट गतिविधियां या भूमि खरीद’’ किसी भी तरह से आधारभूत संरचना विकास के लिए संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित नहीं हो सकती।


बोर्ड ने कहा, ‘‘संपत्ति का अधिग्रहण सरकार का स्वामित्वाधिकार है और इसके तहत हाशिए पर रहे भूमि मालिक को मुआवजा दिया जाता है। केआईआईएफबी के पक्ष में कोई भूमि हस्तांतरण नहीं किया जाता। यह कोई वाणिज्यिक लाभ के लिए सट्टा खेलने जैसा नहीं है।’’


बोर्ड ने कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में, मास्टर दिशा-निर्देश और परिपत्र में अंत उपयोग संबंधी प्रतिबंध आधारभूत संरचना विकास के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित नहीं हो सकते।’’


भाषा


राखी