नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू से मुलाकात कर आग्रह किया कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित ‘उम्मीद’ पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के साथ ही अब तक पंजीकरण नहीं करने वालों को राहत प्रदान की जाए।


मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ पदाधिकारियों के साथ ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद और चंद्रशेखर भी रीजीजू से मिले।


रीजीजू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आज मेरे कार्यालय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई। हमने उम्मीद पोर्टल में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और विचारों का सुखद आदान-प्रदान किया।’’


कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने बताया, ‘‘हमने मंत्री के समक्ष उम्मीद पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को रखा और उन्होंने आश्चासन दिया कि दिक्कतों को दूर किया जाएगा।’’


उन्होंने कहा कि पोर्टल से संबंधित दिक्कतों को दूर किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक लाखों वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो सका है।


वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तैयार किए गए 'उम्मीद' पोर्टल पर कुल 5.17 लाख संपत्तियों का पंजीकरण किया गया जिनमें से छह महीने की समय सीमा के दौरान 2,16,905 संपत्तियों को नामित अनुमोदकों द्वारा मंजूरी दे दी गई है।


अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है।


रीजीजू ने छह जून 2025 को इस केंद्रीय पोर्टल की शुरुआत की थी और वक्फ अधिनियम, 1995 तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की छह महीने की समय सीमा छह दिसंबर, 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई।


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