नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) ओमान के निचले सदन ‘शूरा परिषद’ ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी है। इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार को इस समझौते पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।


इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है। इस पर बातचीत नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी जो इस वर्ष संपन्न हो गई।


इस प्रकार के समझौते में दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी हद तक कम या समाप्त कर देते हैं। वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील भी देते हैं।


खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में ओमान भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत का पहले से ही जीसीसी के एक अन्य सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ इसी तरह का समझौता है जो मई 2022 में लागू हुआ था।


वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया था कि प्रासंगिक प्राधिकारी की मंजूरी के बाद, हस्ताक्षर और पुष्टि के लिए ‘कैबिनेट नोट’ का मसौदा संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया गया है। दोनों पक्ष अब आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।


भारत में मुक्त व्यापार समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जाती है।


‘शूरा परिषद’ या मजलिस अ'शूरा ने सीईपीए के मसौदे पर अपनी चर्चा बुधवार को पूरी कर ली। चर्चा के समापन पर परिषद ने समझौते को मंजूरी दे दी। परामर्श परिषद ओमान का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निचला सदन है।


सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार को यहां होने वाली अपनी बैठक में इस समझौते पर विचार कर सकता है।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस महीने जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करने की संभावना है।


वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर (निर्यात चार अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डॉलर) था। भारत के प्रमुख आयात पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया हैं जिनकी कुल आयात में हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है। अन्य प्रमुख उत्पादों में प्रोपलीन और एथिलीन पॉलिमर, पेट कोक, जिप्सम, रसायन, लोहा और इस्पात तथा अपरिष्कृत एल्युमीनियम शामिल हैं।


ओमान को होने वाले भारतीय निर्यात का लगभग 16.5 प्रतिशत हिस्सा उन वस्तुओं का निर्यात है जिन पर पहले से ही शुल्क-मुक्त पहुंच है। इन वस्तुओं में गेहूं, बासमती चावल, फल, सब्जियां, दवाएं, मछली, चाय और कॉफी शामिल हैं। इस 16.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के निर्यात की कीमत करीब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।


भाषा निहारिका