नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) भाजपा के एक सांसद ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के कारण बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होने का उल्लेख करते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि बैंकिंग प्रणाली के तहत होने वाले डिजिटल लेन-देन में सिंगापुर के बैंकों की तर्ज पर सुरक्षा उपाय किये जाएं।


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बृजमोहन अग्रवाल ने शून्यकाल के दौरान कहा कि मुख्य मुद्दा डिजिटल माध्यम से पैसों के हस्तांतरण की ‘स्पीड’ है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर के बैंक ‘मनी लॉक’ प्रणाली और ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ (एक निश्चित अवधि के लिए रकम के हस्तांतरण को रोक देना) का इस्तेमाल करते हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘अगर किसी खाते में जमा राशि की आधी से ज्यादा रकम अंतरित करने की कोई कोशिश करता है तो उक्त राशि के अंतरण को 12 से 24 घंटे के लिए रोक दिया जाता है।’’


अग्रवाल ने भारत में बैंकिंग प्रणाली के तहत होने वाले डिजिटल लेन-देन में, इसी तर्ज पर सुधार करने की मांग की।


भाकपा (माले) लिबरेशन के राजाराम सिंह ने भारतमाला परियोजना, ग्रीन कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किये जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े 2013 के कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है।


उन्होंने कहा, ‘‘जहां कहीं भी इन परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, 2013 के कानून के तहत किसानों को मुआवजा मिले।’’


उन्होंने बड़े पैमाने पर हो रहे भूमि अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से इसकी समीक्षा करने की भी मांग करते हुए कहा, ‘‘देश में आबादी बढ़ रही है, खेती की जमीन घट रही है। इस दृष्टिकोण से भी सरकार को कभी-कभी इसकी समीक्षा करना चाहिए।’’


समाजवादी पार्टी (सपा) के देवेश शाक्य ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण करने वाले 69,000 शिक्षकों को प्रदेश में जल्द से जल्द नौकरी देने की भी मांग की।


भाजपा के जगदंबिका पाल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान चौबीसों घंटे रेलवे मालगोदाम को खाली करने और पूरे देश में खाद्यान्न पहुंचाने का काम करने वाले श्रमिक को रेलवे अपना श्रमिक नहीं मानता।


उन्होंने इन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र के माथाडी बोर्ड की तर्ज पर मालगोदाम श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन करने की मांग की।


भाजपा के दिलीप सैकिया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय परिसर शीघ्र खोलने और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) स्थापित करने की मांग की।


कांग्रेस सदस्य के. सुरेश ने कहा कि केरल में किसान यूरिया और पोटाश की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।


द्रमुक की टी. सुमति ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करूणानिधि के योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ देने की मांग की।


तृणमूल कांग्रेस के कालीपद सरेन खेरवाल ने सरना धर्म का पालन करने वाली संथाल जनजाति के लिए एक अलग धार्मिक संहिता बनाने की मांग की।


भाजपा के प्रवीण पटेल ने शून्यकाल में प्रयागराज हवाई अड्डे पर उड़ानों की संख्या लगातार घटने को लेकर चिंता जताई और तीन जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेला को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर प्रमुख शहरों में उड़ानें शुरू करने तथा इनकी संख्या बढ़ाने की मांग की।


तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) की डॉ बायरेड्डी शबरी ने देशभर में रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां और बैटरी चालित वाहन के संचालन तथा ट्रॉली सेवाएं आउटसोर्स किये जाने से कुलियों की आजीविका पर असर पड़ने का मुद्दा उठाया।


उन्होंने कहा, ‘‘इससे उनकी आय के स्रोत घट गए हैं और परिवार घोर वित्तीय संकट में घिर गया है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में एक योजना लाने की मांग की।’’


कांग्रेस के जय प्रकाश ने हरियाणा में धान, बाजरा और मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर किए जाने का आरोप लगाया और इसकी खरीद प्रक्रिया में बहुत बड़ा घोटाला होने का दावा किया।


उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 10 लाख से अधिक किसानों से धान की खरीद की, लेकिन एक लाख किसानों को भी एमएसपी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये के इस घोटाले की जांच होनी चाहिए।


सपा के लालजी वर्मा ने आरोप लगाया कि आरक्षण से संबंधित ‘100 प्वाइंट रोस्टर’ को उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने रोस्टर पूरी तरह से लागू करने और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की।


भाजपा के आनंद कुमार ने कहा कि उपचार के दौरान अस्पताल में होने वाले संक्रमण के कारण मरीजों के इलाज की अवधि बढ़ जाती है। उन्होंने सरकार से इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए इस संबंध में उपयुक्त उपाय करने का आग्रह किया।


कांग्रेस के बलराम नाइक पोरिका, गुरजीत सिंह औजाला, सपा के जितेंद्र कुमार दोहरे, आरएसपी के एन. के. प्रेमचंद्रन और शिवसेना के नरेश गणपत म्हास्के ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी उठाये।


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