सूरत, 10 दिसंबर (भाषा) जैन समुदाय के एक व्यक्ति ने अपनी सात वर्षीय बेटी की अभिरक्षा के लिए यहां पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की है। पति का दावा है कि अलग रह रही पत्नी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध बेटी को भिक्षुणी बनने की दीक्षा दिलाने का निर्णय लिया है।


अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 के तहत दायर याचिका में कहा गया है कि बच्ची के हितों की रक्षा के लिए उन्हें उसका कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाना चाहिए।


परिवार अदालत के न्यायाधीश एस.वी. मंसूरी ने बुधवार को प्रतिवादी पत्नी को नोटिस जारी कर 22 दिसंबर तक जवाब मांगा है।


याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने प्रतिवादी से 2012 में विवाह किया था और उनके दो बच्चे हैं। पति-पत्नी 2024 से अलग रह रहे हैं।


याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपनी बेटी के भिक्षुणी बनने के मुद्दे पर पत्नी से चर्चा की थी और इस बात पर सहमति जताई थी कि परिपक्व होने पर ही बेटी को भिक्षुणी बनना चाहिए। लेकिन उनकी पत्नी ने जोर देकर कहा कि बच्ची को फरवरी 2026 में मुंबई में एक सामूहिक समारोह में दीक्षा (भिक्षुणी के रूप में दीक्षा) लेनी चाहिए।


याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी पत्नी बेटी को धार्मिक सभाओं में ले जाया करती है और एक बार उसकी सहमति के बिना उसने बच्ची को अहमदाबाद स्थित आश्रम में एक ‘गुरु’ के साथ अकेला छोड़ दिया था।


भाषा संतोष