नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ओडिशा सरकार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता दी, जिसमें उन मामलों को अंतिम निपटान के लिए एक समर्पित पीठ को सौंपने का अनुरोध किया जा सकता है, जिनमें चूक करने वाले खनन पट्टेदारों से बकाया वसूली से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।


न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को सूचित किया गया कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें वसूली कार्यवाही में पारित आदेशों को चुनौती दी गई है और स्थगन हासिल किया गया है।


पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि, इसमें सार्वजनिक राजस्व का काफी हिस्सा शामिल है, इसलिए हम ओडिशा राज्य को 19 दिसंबर 2025 तक उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता देते हैं, जिसमें अनुरोध किया जाए कि ऐसी सभी याचिकाओं को 31 मार्च 2026 तक अंतिम निपटान के लिए एक समर्पित पीठ को सौंपा जाए।’’


पीठ ने कहा कि अगर 31 मार्च तक याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तो कम से कम राज्य की ओर से अंतरिम आदेशों को रद्द करने/बदलने/संशोधित करने के लिए की गई प्रार्थनाओं पर समर्पित पीठ द्वारा विचार किया जा सकता है।


पीठ ने मामले की सुनवाई छह अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दी।


उच्चतम न्यायालय ने 29 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान उस तरीके और ढंग पर असंतोष व्यक्त किया था, जिसके तहत ओडिशा सरकार खनन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले दोषी पट्टेदारों से बकाया वसूली की कार्यवाही कर रही थी।


बुधवार को सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रणव सचदेवा ने उन मामलों का हवाला दिया, जिनमें उच्च न्यायालय ने वसूली कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।


भाषा शोभना