पटना, दस दिसंबर (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कहा कि दाखिल–खारिज और परिमार्जन प्रक्रियाओं में देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


सिन्हा ने कहा कि इन सेवाओं में विलंब आम जनता की सबसे बड़ी शिकायत है, और इसे समाप्त करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपने कक्ष में सिन्हा संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे ।


उन्होंने कहा कि दाखिल–खारिज एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले सभी आवेदनों का तय समय सीमा में निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण आवेदनों को खारिज करने या आगे भेजे जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।


उन्होंने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रक्रिया में बाधा डालने की शिकायतों की जांच के लिए राज्य स्तरीय विशेष टीम गठित की गई है, जो फर्जी दस्तावेज, लंबित परिमार्जन तथा अनावश्यक लंबित दाखिल–खारिज आवेदनों की जांच करेगी। सभी सही और वैध लंबित आवेदनों के मार्च तक निष्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।


सिन्हा ने कहा, “हमारा लक्ष्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जनता को भटकने से बचाना है। सही कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों, यही विभाग की प्राथमिकता है।”


उन्होंने कहा कि फर्जी कागजात बनाकर प्रक्रिया में अड़ंगा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।


भूमि सुधार से संबंधित जनसमस्याओं के समाधान के लिए ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ कार्यक्रम की शुरुआत 12 दिसंबर को पटना से होगी, जबकि 15 दिसंबर को इसका आयोजन लखीसराय में किया जाएगा।


इन कार्यक्रमों में उपमुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे।





भाषा कैलाश