भुवनेश्वर, 10 दिसंबर (भाषा) ओडिशा सरकार ने पड़ोसी छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बुधवार को एक सर्वदलीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।


आठ सदस्यीय समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री के वी सिंह देव करेंगे और इसमें विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस से एक-एक सदस्य शामिल होगा।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, “महानदी जल मुद्दे की जटिलता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के निर्देश पर बनाई गई है।”


समिति के अन्य सदस्यों में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, कानून एवं लोक निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उद्योग मंत्री संपदा चंद्र स्वैन, सरकार के मुख्य सचेतक सरोज कुमार प्रधान, भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के वरिष्ठ विधायक जय नारायण मिश्रा, बीजद के विधायक निरंजन पुजारी और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक सोफिया फिरदौस शामिल हैं।


मामला फिलहाल महा‍नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के विचाराधीन है। यह विवाद 2018 में खड़ा हुआ था जब ओडिशा सरकार ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ द्वारा महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में कई बैराजों के निर्माण से नदी के निचले हिस्से में प्राकृतिक जल प्रवाह अवरुद्ध हो गया है।


भाषा जोहेब