नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से कहा कि वह आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करे।


राज्य बार काउंसिल में महिलाओं के अनिवार्य प्रतिनिधित्व की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय को शीर्ष बार निकाय बीसीआई ने बताया कि इस तरह के आरक्षण को लागू करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी।


बीसीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुकुमार ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि इसके अलावा कई राज्य बार काउंसिल चुनाव की प्रक्रियाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे तत्काल बदलाव करना मुश्किल हो गया है।


प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि बीसीआई नियमों की व्याख्या इस तरह से करेगी कि इससे राज्य बार काउंसिल में 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा; पदाधिकारियों के कुछ पदों के लिए भी ऐसी स्थिति उपलब्ध होनी चाहिए।"


पीठ योगमाया एमजी और शेहला चौधरी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिल में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है।


भाषा शुभम