नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की उस शिकायत पर विधिवत विचार करे, जिसमें उन्होंने दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर केंद्र सरकार की आवास परियोजना के निर्माण के दौरान जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है।


वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में गिरावट के मद्देनजर हाल ही में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रदूषण विरोधी उपाय लागू किए हैं।


महुआ ने हरित निकाय के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों में कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद परियोजना के निर्माण के दौरान आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।


महुआ के वकील ने दावा किया कि जीआरएपी के तहत प्रदूषण विरोधी उपाय लागू होने के बावजूद राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) और मेसर्स ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने निर्माण गतिविधियां जारी रखी हैं और सीपीसीबी ने उनके मुवक्किल की ओर से 12 नवंबर को की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है।


एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि आरोपों की जमीनी स्तर पर जांच किए जाने की जरूरत है।


पीठ ने कहा, “इसलिए, हम सीपीसीबी को यह निर्देश देते हुए मूल आवेदन का निपटारा करते हैं कि वह आवेदक की शिकायत पर उचित विचार करे, मौके पर जाकर जांच करे और अगर जीआरएपी चरण-3 के तहत लागू प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो बिना किसी देरी के कानून के अनुसार उचित उपचारात्मक कार्रवाई करे।”


भाषा पारुल