कोच्चि, 14 नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।


न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने इस संबंध में दायर राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अन्य राज्यों की ओर से इसी तरह की याचिकाएं पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।


न्यायिक अनुशासन को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।


अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के परिणाम के आधार पर उच्च न्यायालय में वापस आ सकता है।


सरकार ने दलील दी कि चुनाव कराने के लिए 68,000 सुरक्षा कर्मियों के अलावा लगभग 1.76 लाख अन्य कर्मियों की आवश्यकता होगी।


इसने कहा कि साथ ही एसआईआर के लिए 25,668 अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिससे प्रशासन पर भारी बोझ पड़ेगा और दैनिक कामकाज बाधित होगा।


हालांकि, निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एसआईआर के तहत गणना का 55 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और पूरी प्रक्रिया चार दिसंबर तक संपन्न हो जाएगी।


यह भी दलील दी गई कि शेष प्रक्रिया में मतदाताओं से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कराना भी शामिल है और इस चरण में उच्च न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप जारी प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है।


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राखी