नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें राज्य में कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी जमानत शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया गया है।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बालाजी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और 10 दिनों में जवाब मांगा।


मामले की सुनवाई एक दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है।


बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि वह जमानत आदेश में दो शर्तों में संशोधन का अनुरोध कर रहे हैं - पहली ये कि बालाजी को हर सोमवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेन्नई स्थित ईडी के उप निदेशक के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और उन्हें हर महीने के पहले शनिवार को मामले से संबंधित तीन मामलों में पुलिस के जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना होगा।


सिब्बल ने कहा कि दूसरी शर्त, जिसे संशोधित करने का अनुरोध किया जा रहा है, यह है कि बालाजी अनुसूचित अपराधों से निपटने वाली अदालतों के साथ-साथ विशेष अदालत में नियमित रूप से और समय पर उपस्थित रहेंगे तथा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अदालतों के साथ सहयोग करेंगे।


पिछले साल 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने 15 महीने से अधिक समय के बाद धन शोधन मामले में बालाजी को जमानत दे दी थी और कहा था कि निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।


भाषा शफीक