नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में प्रवेश पर रोक लगाने के कथित आदेश को चुनौती देने से जुड़ी शिक्षक अशोक स्वैन की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।


न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने स्वैन की याचिका पर नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वीडन व लातविया में भारत के दूतावास तथा आप्रवासन ब्यूरो को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।


स्वैन ने अपनी याचिका में कहा कि अधिकारी एक अघोषित ‘ब्लैकलिस्टिंग’ आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं, जिसकी विषयवस्तु और कानूनी आधार के बारे में न तो उन्हें बताया गया है और न ही नागरिकता अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संवैधानिक सुरक्षा के आधार पर इसे परखा गया है।


याचिका में कहा गया कि स्वीडन में स्थित उप्साला विश्वविद्यालय में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष स्वैन को विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कथित ब्लैकलिस्टिंग आदेश के आधार पर भारत में प्रवेश से रोका गया है।


उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा उनकी पिछली याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे से यह स्पष्ट हो चुका है।


स्वैन ने दलील दी है कि भारत में रहने वालीं उनकी वृद्ध मां अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि वह मां के इकलौते बेटे हैं और पिछले कई वर्षों से भारत नहीं आ पाए हैं।


स्वीडन और लातविया में स्थित भारतीय दूतावास ने आठ फरवरी, 2024 को नागरिकता अधिनियम के तहत स्वैन का आप्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) कार्ड रद्द कर दिया था।


भाषा जोहेब