चेन्नई, 14 नवंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सांसदों, विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहीं अदालतों को निर्देश दिया है कि वे उन सभी मामलों में सुनवाई में तेजी लाएं जिनमें उच्च न्यायालयों द्वारा रोक नहीं लगाई गई है।


मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की प्रथम पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर दायर की गई एक रिट याचिका पर मंगलवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए ये निर्देश दिए।


पीठ ने कहा कि पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा आवश्यक है। उसने कहा कि किसी भी पक्ष के अनुरोध पर स्थगन की अनावश्यक अनुमति नहीं दी जाएगी।


उसने कहा कि यदि यह पाया गया कि केवल आरोप तय करने के नाम पर पक्षकारों के अनुरोध पर कई बार स्थगन दिए गए हैं तो इस पर अदालत सख्त रुख अपनाएगी।


पीठ ने कहा कि जिन मामलों में आरोप तय हो चुके हैं, उनमें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साक्ष्य संबंधी प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी हो।


उसने कहा कि एक बार गवाह अदालत में पेश हो जाए, तो कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा और गवाह से पूछताछ की जानी चाहिए।


पीठ ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।


उसने कहा कि जिन मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण सुनवाई लंबित है, उनमें उचित निर्देश जारी करने के उद्देश्य से इन मामलों को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की।


भाषा सिम्मी