नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सरकार और नगर निगम से यह बताने को कहा कि भिक्षावृत्ति में शामिल, निराश्रित या प्रवासी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।


यह टिप्पणी करते हुए कि सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले या निराश्रित बच्चों की शिक्षा की कमी पर सरकार आंखें नहीं मूंद सकती, न्यायालय ने कहा कि संविधान और अन्य विधानों के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है।


मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मौखिक रूप से कहा, “राज्य मौन नहीं रह सकता।”


पीठ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग और नगर निगम से यह विवरण सहित जवाब दाखिल करने को कहा कि 14 वर्ष तक की उम्र के भिक्षा मांगने वाले, निराश्रित या प्रवासी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।


न्यायालय ने उन्हें अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।


न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को भी मामले में पक्षकार बनाया और उससे जवाब मांगा।


न्यायालय गैर-सरकारी संगठन ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रवासी, निराश्रित और भिक्षा मांगने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है।


सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि संविधान में अनुच्छेद 21(क) जोड़े जाने के बाद शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया है।


न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कई कानूनों और दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का उपयोग दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय इस उद्देश्य से कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को, उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, शिक्षा प्राप्त हो सके।


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