लखनऊ, 13 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि प्रदेश में प्रशासन की सख्ती और सतत निगरानी के चलते पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।


आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मथुरा, पीलीभीत, सहारनपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, कौशांबी, एटा, हरदोई, जालौन, फतेहपुर, महराजगंज, कानपुर देहात, झांसी, मैनपुरी, बहराइच, इटावा, गोरखपुर, अलीगढ़, उन्नाव और सीतापुर जैसे कुल 20 जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।


इसके अनुसार, एटा, कौशांबी, सीतापुर और उन्नाव जैसे जिलों में कम पराली जलाने की सबसे घटनाएं हुई हैं।


आधिकारिक बयान के मुताबिक, सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को पराली जलाने की घटनाओं की उपग्रह से निगरानी करने और साथ ही किसानों को वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया था।


इसमें कहा गया है कि प्रशासन द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों, कंपोस्टिंग तकनीक और बायो-डीकंपोजर के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।


राज्य सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क तय किया है।


बयान के मुताबिक, दो एकड़ से कम क्षेत्र पर 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक पर 15,000 रुपये क्षतिपूर्ति शुल्क लगेगा। इसमें कहा गया है कि साथ ही प्रत्येक 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है जो अपने क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे।


भाषा राजेंद्र