हरियाणा कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे और राज्य में अपराध दर पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा
नेत्रपाल पवनेश
- 13 Nov 2025, 04:25 PM
- Updated: 04:25 PM
चंडीगढ़, 13 नवंबर (भाषा) कांग्रेस की हरियाणा इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल अशीम कुमार घोष को ज्ञापन सौंपकर ‘‘राज्य की गंभीर स्थिति’’ की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तथा उनसे राज्य सरकार को उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान और ‘‘बढ़ती अपराध दर’’ सहित कई मुद्दे उठाए।
पार्टी के एक बयान के अनुसार, ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल का ध्यान ‘‘राज्य की गंभीर स्थिति’’ की ओर आकर्षित करना चाहता है।
ज्ञापन में कहा गया, ‘‘राज्य भर में हाल ही में हुई भारी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। धान, कपास और अन्य खरीफ फसलों के खेत जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।’’
इसमें कहा गया, ‘‘अनेक किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उचित सर्वेक्षण नहीं कराया है और न ही किसी ठोस मुआवजे की घोषणा की है। अत्यधिक बारिश ने इस साल की फसल पहले ही बर्बाद कर दी है और जलभराव अब भी मौजूद है, जिससे अगली फसल बोना असंभव हो गया है।’’
ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सरकार विशेष सर्वेक्षण कराए और किसानों को 50,000 से 60,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दे।
इसमें कहा गया कि ‘‘राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहा है’’, हत्या, जबरन वसूली, डकैती, बलात्कार, चोरी और मादक पदार्थों से संबंधित घटनाएं आम हो गई हैं।
ज्ञापन में कहा गया, ‘‘आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार खुद कहती है कि हरियाणा में 80 से ज़्यादा आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं और संगठित अपराध कर रहे हैं। व्यापारियों और पेशेवरों से जबरन वसूली की मांग आम हो गई है तथा राज्य के नागरिकों का कानून-व्यवस्था से विश्वास उठ गया है।’’
पार्टी ने मांग की कि पिछले महीने हरियाणा के पुलिस अधिकारियों वाई पूरन कुमार और संदीप कुमार की कथित आत्महत्या की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई द्वारा निष्पक्ष रूप से की जाए, ‘‘ताकि राज्य के लोगों को सच्चाई पता चले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।’’
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह सरकार को जिम्मेदारी, करुणा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी करें।
भाषा नेत्रपाल