तिरुवनंतपुरम, 12 नवंबर (भाषा) केरल सरकार ने बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राज्य में ‘पीएम श्री योजना’ के कार्यान्वयन में आगे की कार्यवाही रोकने की मांग की।


एक सूत्र ने बताया कि राज्य के सामान्य शिक्षा सचिव के. वासुकी ने पत्र भेजकर केंद्र सरकार से कार्यवाही अस्थायी रूप से रोकने का अनुरोध किया है।


सूत्र ने बताया कि यह पत्र महाधिवक्ता की कानूनी राय प्राप्त करने के बाद भेजा गया।


इससे कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गठबंधन सहयोगी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (भाकपा) के कड़े प्रतिरोध के मद्देनजर ‘पीएम श्री योजना’ के कार्यान्वयन को स्थगित करने के एलडीएफ सरकार के फैसले की घोषणा की थी।


उन्होंने कहा था कि केंद्रीय विद्यालय योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए सात सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति गठित की गई है।


विभाग ने हाल में कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा किए बिना ही केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन भाकपा ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से राज्य में शिक्षा क्षेत्र में आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।


पत्र भेजे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भाकपा के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने कहा कि भाकपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सहित वामपंथी दल राज्य में इसके कार्यान्वयन को रोकने के लिए केंद्र से अनुरोध करने के अलावा कोई अन्य निर्णय नहीं ले सकते।


विश्वम ने कहा कि यह उन सभी लोगों की सफलता है जो शिक्षा क्षेत्र में "आरएसएस की घुसपैठ" का कड़ा विरोध करते हैं।


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