नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि उसके द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं को 37 करोड़ से ज़्यादा (72.66 प्रतिशत) गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।


एसआईआर के दूसरे चरण के तहत नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के इस महत्वाकांक्षी अभियान में लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे।


आयोग ने बुधवार को जारी एक बुलेटिन में कहा कि पश्चिम बंगाल में 7.66 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए अब तक 6.80 करोड़ या 88.8 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।


देश के कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का एसआईआर अगले साल नवंबर से फरवरी के बीच किया जा रहा है।


अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कवायद जारी है।


इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे।


असम में मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी। इस प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है।


एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण चार नवंबर को गणना के साथ शुरू हुआ और चार दिसंबर तक चलेगा।


निर्वाचन आयोग 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी करेगा और अंतिम सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।


आयोग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, तमिलनाडु में 6.41 करोड़ मतदाताओं में से पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।


पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में द्रमुक ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हुए दावा किया है कि इससे दस्तावेज के अभाव में पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।


आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित बिहार की मतदाता सूची और आधार कार्ड को उन दस्तावेज की सूची में शामिल किया है जो लोगों को इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जमा करने होंगे।


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