नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दक्षिण दिल्ली में वन विभाग की उस जमीन को सुरक्षित किया जाए जिस पर अतिक्रमण है, और उसे घने जंगल में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।


एनजीटी साकेत क्षेत्र के भट्टी गांव में वन भूमि पर अवैध कब्जे और कचरा फेंकने से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था।


न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ अफरोज अहमद की पीठ ने 11 नवंबर को अपने आदेश में कहा कि वन क्षेत्र के वीडियो अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि इलाके में न तो बाड़ लगाई गई है और न ही अतिक्रमण रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं।


पीठ ने यह भी कहा कि उस क्षेत्र में पेड़ों की संख्या बहुत कम है और वहां जगह-जगह कचरा और मलबा फैला हुआ है।


अधिकरण ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षक को निर्देश दिया कि वे वन भूमि को उचित बाड़ लगाकर सुरक्षित करें (जो प्राकृतिक झाड़ियों से भी बनाई जा सकती है), अतिक्रमण करने वालों के लिए चेतावनी बोर्ड लगाएं, और आवश्यक पौधारोपण कर उस क्षेत्र को घने जंगल में विकसित करें।


एनजीटी ने अधिकारियों को एक कार्य योजना, बजटीय प्रावधान और निश्चित समयसीमा बताने का भी निर्देश दिया।


इसके अलावा, अधिकरण ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को कचरा हटाने और अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।


भाषा खारी