बेंगलुरु, 11 नवंबर (भाषा) कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंगलवार को उन लोगों के लिए समय सीमा बढ़ा दी है जो विभिन्न कारणों से राज्य में सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण में भाग नहीं ले पाए थे। वे अब 30 नवंबर तक ऑनलाइन गणना में हिस्सा ले सकते हैं।


इस सर्वेक्षण को जाति गणना के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक सर्वेक्षण 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ था, जिसमें 89.48 प्रतिशत गणना ही हो पाई थी। इसमें गणनाकर्ताओं ने घर-घर जाकर आंकड़े एकत्र किए थे। लगभग 4.22 लाख परिवारों ने सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार कर दिया था।


हालांकि, जो लोग विभिन्न कारणों से सर्वेक्षण में भाग नहीं ले सके, उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन भाग लेने की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।


आयोग ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि सर्वेक्षण में भाग लेने के उद्देश्य से ऑनलाइन लिंक जरिये स्वयं-भागीदारी की अवधि अंततः 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।


आयोग के अनुसार, 2025 के अनुमान के अनुसार, राज्य की अनुमानित 6.85 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 6.13 करोड़ ने 31 अक्टूबर तक सर्वेक्षण में भाग लिया था तथा 34.49 लाख घर या तो बंद थे या खाली थे।


भाषा आशीष