(जीवन प्रकाश शर्मा)


नयी दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के हस्तक्षेप के बाद सेंट्रल जोन के उप मुख्य श्रम आयुक्त को नागपुर रेल मंडल में स्टेशन मास्टरों के शोषण के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।


एनएचआरसी ने सेवानिवृत्त स्टेशन मास्टर वीरेंद्र कुमार पालीवाल की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पिछले महीने मुख्य श्रम आयुक्त और रेलवे बोर्ड को स्टेशन मास्टरों के खिलाफ व्यवस्थित शोषण और अनुचित श्रम प्रथाओं के आरोपों की जांच करने को कहा था - विशेष रूप से मध्य रेलवे जोन के नागपुर मंडल में।


मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय ने उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेजे पत्र में कहा, “आपसे अनुरोध है कि मामले की जांच करें और उचित कार्रवाई करें तथा 21.11.2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि यह कार्यालय एनएचआरसी को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।”


पत्र में एनएचआरसी के 27 अक्टूबर, 2025 के नोटिस की प्रति और मानवाधिकार संस्था को पालीवाल की शिकायत भी संलग्न की गई है।


अपनी शिकायत में पालीवाल ने आरोप लगाया कि स्टेशन मास्टरों को महत्वपूर्ण सुरक्षा कर्तव्यों के लिए बिना वेतन के ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें पर्याप्त आराम के बिना अत्यधिक घंटों तक काम कराया जाता है, तथा लगातार रात्रि ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जाता है।


एनएचआरसी ने 27 अक्टूबर को जारी अपने नोटिस में कहा, “शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।”


आयोग ने कहा कि ये प्रथाएं “संवैधानिक अधिकारों और श्रम कानूनों का उल्लंघन करती हैं”, जिससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और रेलवे परिचालन में सुरक्षा जोखिम बढ़ता है।


पालीवाल ने कहा कि देश के अधिकांश रेलवे मंडलों में स्टेशन मास्टरों से अत्यधिक काम कराया जा रहा है, जो कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि संबंधी नियमों (एचओईआर) का उल्लंघन है।


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