नयी दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ‘न्यायाधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।


इस कानून में फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण सहित कुछ अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त किया गया है और विभिन्न न्यायाधिकरणों के न्यायिक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल से संबंधित विभिन्न शर्तों में संशोधन किया गया है।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वेंकटरमणी ने पीठ से आग्रह किया कि यह कानून लंबी अवधि के बाद संसद द्वारा बनाया गया है और कानून को लागू रहने दिया जाए।


शीर्ष अदालत ने 16 अक्टूबर को मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की थी।


पीठ ने सोमवार को पूछा कि केंद्र उसी न्यायाधिकरण सुधार कानून को कुछ मामूली सुधार के साथ कैसे ला सकता है जिसके कई प्रावधानों को उसने पहले ही रद्द कर दिया था।


याचिकाओं में कानून के प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वे न्यायिक स्वतंत्रता और शक्ति विभाजन के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।


न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 ने पहले के न्यायाधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 का स्थान लिया, जिसे इसी तरह की संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।


शीर्ष अदालत ने अध्यादेश के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था, जिसने न्यायाधिकरण के सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल घटाकर चार साल कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि छोटा कार्यकाल न्यायपालिका पर कार्यकारी प्रभाव को बढ़ावा दे सकता है।


उसने माना था कि सेवा की सुरक्षा के लिए कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए, जिसमें अध्यक्षों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 67 वर्ष होनी चाहिए।


पीठ ने न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष के प्रावधान को भी रद्द कर दिया था।


सरकार 2021 में अधिनियम लाई। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, सरकार ने अगस्त 2021 में कानून पेश किया और पारित किया, जिसमें लगभग वैसे ही प्रावधान थे जिन्हें रद्द कर दिया गया था।


भाषा वैभव