जयपुर, 10 नवंबर (भाषा) राजस्थान सरकार ने पिछले दो साल में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 7.2 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को लगभग 804 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।


आधिकारिक बयान के अनुसार, विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में 555 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी गयी है।


बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का सुचारू संचालन किया जा रहा है और केवल श्रमिक ही नहीं बल्कि उसके परिवार की गरिमा और सुरक्षा का ध्यान भी राज्य सरकार रख रही है।


इसके मुताबिक, श्रमिकों के बच्चों के जन्म से लेकर पढ़ाई, विवाह व बीमारी में भी प्रदेश सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है।


बयान में कहा गया है कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है और इसके तहत कक्षा छह से आगे की पढ़ाई के लिए आठ हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है।


इसमें कहा गया है कि आठवीं कक्षा से आगे अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राओं को चार हजार रुपये से लेकर 35 हजार रुपये तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। गत दो साल में इस योजना के तहत करीब 6 लाख 90612 श्रमिकों को 743 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।


भाषा पृथ्वी