नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने प्रदूषण-रोधी उपायों को बढ़ा दिया है और एंटी-स्मॉग गन व ‘मैकेनिकल स्वीपर’ (मशीनों के जरिए सफाई) तैनात किए गए हैं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड को कड़ा कर दिया है।


अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि निगम सदन की आगामी बैठक में शहर भर में पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना का प्रस्ताव भी रखने वाला है, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना और प्रदूषण पर अंकुश लगाना है।


उन्होंने कहा कि यह निर्णय सदन की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करेगा।


एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि निगम राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए कई कदम उठा रहा है।


अधिकारी ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि दिल्लीवासी स्वच्छ हवा में सांस लें। टीमें ज़मीनी स्तर पर सभी उपायों के साथ काम कर रही हैं जिसमें एंटी-स्मॉग गन और ‘मैकेनिकल स्वीपिंग’ मशीनों से लेकर कचरा जलाने और निर्माण नियमों के उल्लंघन पर सख़्त कार्रवाई तक शामिल है। इस अभियान को मज़बूत बनाने के लिए जल्द ही और मशीनें शामिल की जाएंगी।"


नगर निकाय ने जमीनी स्तर पर प्रवर्तन को तेज कर दिया है, तथा टीमें नियमित रूप से औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों की निगरानी कर रही हैं, ताकि कचरे को खुले में जलाने से रोका जा सके।


राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।


आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एमसीडी 6,130 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का रखरखाव करती है, जिनकी सफाई लगभग 57,000 सफ़ाई कर्मचारी रोज़ाना करते हैं। धूल प्रदूषण से निपटने के लिए, लगभग 3,400 किलोमीटर की मुख्य सड़कों की सफाई के लिए 52 ‘मैकेनिकल रोड स्वीपर’ तैनात किए गए हैं, और जल्द ही 18 और शामिल करने की योजना है।


इसके अतिरिक्त, लैंडफिल स्थलों पर 167 वाटर स्प्रिंकलर, 28 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन और 20 स्थिर एंटी-स्मॉग गन स्थापित की गई हैं, जबकि ऊंची इमारतों पर 15 और गन तैनात की गई हैं।


अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच, निगम ने 224 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया तथा 7,600 से अधिक गड्ढों की मरम्मत की।


सीएंडडी गतिविधियों से उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, एमसीडी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) पोर्टल पर 760 स्थलों को पंजीकृत किया है और जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच नियमों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के 1,222 नोटिस जारी किए हैं जो 1.21 करोड़ रुपये की राशि के हैं।


भाषा नोमान