कोहिमा, नौ नवंबर (भाषा) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के दो-दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत सम्मेलन में कानून निर्माण प्रक्रिया में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।


बिरला सोमवार को यहां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन-तीन के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।


दो-दिवसीय सम्मेलन में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के पीठासीन अधिकारी और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे।


बिरला ने यहां निकट दीमापुर पहुंचने पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘सीपीए सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति के युग में आए बदलावों के दौर में विधानसभा की कार्यवाही को लोगों के और करीब लाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।’’


सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन जैसे मुद्दों तथा इस संबंध में शमन उपायों पर भी चर्चा की जाएगी।


सम्मेलन में नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नगालैंड विधानसभा अध्यक्ष एवं सीपीए भारत क्षेत्र जोन-तीन के अध्यक्ष शारिंगेन लोंगकुमेर उपस्थित रहेंगे।


सम्मेलन का विषय 'नीति, प्रगति और जनता: परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधायिका' है। उप-विषय 'विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में विधायिकाओं की भूमिका' और 'पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में हाल ही में बादल फटने और भूस्खलन के आलोक में जलवायु परिवर्तन' है।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीपीए भारत क्षेत्र जोन तीन ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, संसदीय सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास और पूर्वोत्तर के लिए ‘एक्ट ईस्ट’ नीति जैसे विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।


भाषा अमित