नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने कर्नाटक की येत्तिनाहोल पेयजल परियोजना के तहत एक अहम नहर के घटक की कार्योत्तर मंजूरी टाल दी है। इसमें बड़े पैमाने पर अनधिकृत कार्य, जंगलों में मलबा डालना और वन्यजीवों व पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे पाए गए हैं।


पर्यावरण मंत्रालय की सलाहकार समिति ने 27 अक्टूबर को अपनी बैठक में कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि येत्तिनाहोल परियोजना के पहले चरण के कारण पहले ही बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो चुका है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाटों को क्षति पहुंची है और उपयोगकर्ता एजेंसी के दावे के मुताबिक संबंधित जिलों में पेयजल भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।


समिति ने कहा कि इसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए आगे कोई भी मंजूरी देने से पहले प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना और भी जरूरी हो गया है।


बैठक के ब्योरे के अनुसार राज्य के संशोधित प्रस्ताव में नहर के लिए हासन और तुमकुर जिलों में लगभग 111 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की बात कही गई है, जो मूल प्रस्ताव 173.31 हेक्टेयर से कम है।


समिति ने पाया कि लगभग 10.13 किलोमीटर नहर सहित कार्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बिना पूर्वानुमति के बनाया जा चुका है, जो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।


वन अधिकारियों ने विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड (वीजेएनएल) के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ अनधिकृत निर्माण के लिए प्राथमिकी दर्ज की है, हालांकि उपग्रह से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि अधिकतर उल्लंघन फरवरी 2019 में मामला दर्ज होने के बाद हुए।


समिति ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह इस अधिनियम की धारा 3ए/3बी के तहत ऐसे उल्लंघनों की अनुमति देने वालों के खिलाफ दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे।


बैठक के ब्योरे के अनुसार, निगरानी समिति ने पहले ही भूस्खलन और गंभीर मृदा क्षरण के मामले दर्ज किए हैं, जबकि निरीक्षकों को मृदा क्षरण रोकने के संबंध में ऐसा कोई ठोस कार्य नहीं मिला।


भाषा सुरभि