न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि वह आर्थिक नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे: प्रधान न्यायाधीश

न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि वह आर्थिक नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे: प्रधान न्यायाधीश