नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) भारत और यूरोपीय संघ ने एक संतुलित व्यापार समझौते के लिए वार्ता को गति देने पर सहमति जताई है। इसके साथ भारत ने ईयू के प्रस्तावित कार्बन कर और नई इस्पात नियमन व्यवस्था पर स्पष्टता की जरूरत पर भी बल दिया है।


वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि तीन से सात नवंबर तक यूरोपीय संघ के वरिष्ठ वार्ताकारों का एक प्रतिनिधिमंडल नयी दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल हुआ। ये बैठकें एक व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में चल रही वार्ताओं का हिस्सा थीं।


सप्ताह भर चली बैठकों में वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश, व्यापार और टिकाऊ विकास, मूल उद्गम के नियम और तकनीकी व्यापार गतिरोध जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।


वार्ता के दौरान वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सबीने वेयांड के साथ विस्तृत बैठक की और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।


दोनों पक्षों ने पांच-छह नवंबर को एफटीए से जुड़े लंबित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और यह सहमति बनी कि वार्ता की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि एक संतुलित व्यापार समझौते तक शीघ्र पहुंचा जा सके।


वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारत का लक्ष्य ऐसा परिणाम हासिल करना है जो आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के साथ दोनों पक्षों के बीच लाभों का न्यायसंगत वितरण भी सुनिश्चित करे।


उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के नए नियामकीय उपायों, खासकर कार्बन कर प्रणाली और इस्पात क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नए नियमों, के कार्यान्वयन में स्पष्टता और पारदर्शिता आवश्यक है ताकि व्यापारिक अनिश्चितता को दूर किया जा सके।


भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता 2022 में लंबे अंतराल के बाद दोबारा शुरू हुई थी। दोनों पक्षों ने इसे 2025 तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य है।





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