नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सत्र अदालतों और ‘पॉक्सो’ (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालतों को उचित मामलों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कानून के तहत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।


न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार प्रशासनिक उदासीनता और अधिकारियों की व्यवस्थागत उपेक्षा के कारण बलात्कार पीड़ितों को उचित मुआवज़ा देने से लगातार इनकार कर रही है।


उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के माध्यम से ज्योति प्रवीण खंडपसोले द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें महाराष्ट्र के अमरावती जिले की मानसिक रूप से कमजोर बलात्कार पीड़िता (25) का मामला उठाया गया था। पीड़िता को राज्य के अधिकारियों की नाकामी के कारण दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357ए और मनोधैर्य योजना के तहत उचित मुआवज़ा देने से इनकार कर दिया गया था।


पीठ ने कहा कि उसे लगता है कि पीड़ितों को मुआवज़ा देने में एक बाधा विशेष अदालतों या सत्र अदालतों द्वारा मुआवज़ा संबंधी निर्देश का अभाव है।


पीठ ने तीन नवंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर या किसी अन्य ज्ञात कानूनी माध्यम से स्वयं ही मुआवज़ा मांगना पड़ता है। इस संबंध में जागरूकता का भी अभाव है।’’


पीठ ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि संबंधित विशेष अदालतें/सत्र अदालतें उचित मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने के संबंध में उचित निर्देश पारित करें।’’


पीठ ने रजिस्ट्री को आदेश की प्रतियां सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयकों को भेजने का निर्देश दिया ताकि संबंधित विशेष अदालतों को आदेश भेजा जा सके।


भाषा अविनाश