चंडीगढ़, सात नवंबर (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पंचकूला सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। सीबीआई अदालत ने अपने आदेश में मानेसर में एक भूमि सौदे के मामले में सुनवाई स्थगित करने की हुड्डा की याचिका खारिज कर दी थी।


यह मामला अगस्त 2015 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने से संबंधित एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।


यह मामला गुरुग्राम जिले के मानेसर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धारा के तहत दर्ज किया गया था। जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई, जिसने 15 सितंबर, 2015 को मामला दर्ज किया।


वर्ष 2005 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे हुड्डा ने आरोप तय करने की प्रक्रिया स्थगित करने के अपने आवेदन को खारिज करने वाले पंचकूला सीबीआई अदालत के 19 सितंबर के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।


हुड्डा की दलील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा, ‘‘...सह-अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे पर रोक (उच्चतम न्यायालय द्वारा) याचिकाकर्ता (हुड्डा) के खिलाफ मुकदमे को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि इस रोक के बावजूद आरोप तय किए जा सकते हैं और साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं।’’


इसके अलावा उन पर केवल षड्यंत्र रचने का आरोप नहीं है। अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अन्य अपराध भी हैं।


अपनी याचिका खारिज होने पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर, हुड्डा ने संवाददाताओं से कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।


सात साल से भी अधिक समय पहले हुड्डा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मानेसर भूमि सौदों में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें लगभग 200 किसानों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी।


भाषा संतोष