मुंबई, सात नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में राज्य को अग्रणी रहना चाहिए और उन्होंने अधिकारियों को इसके प्रत्येक घ का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।


फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में गृह राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर और योगेश कदम तथा मुख्य सचिव राजेश कुमार सहित अन्य की मौजूदगी में बैठक के दौरान नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।


मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘नए कानून आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से त्वरित जांच और आरोपियों को सजा दिलाने में मदद कर रहे हैं। इससे सजा की दर में सुधार हुआ है। महाराष्ट्र को इन कानूनों के हर पहलू को लागू करने में अन्य राज्यों से आगे रहना चाहिए।’’


फडणवीस ने ‘क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम’ (सीसीटीएनएस) (सीसीटीएनएस) के तहत दर्ज प्राथमिकियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालतों तक पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली जल्द से जल्द पूरी तरह से संचालित होनी चाहिए।


फडणवीस ने यह भी निर्देश दिया कि अपराध सिद्ध होने के 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए तथा इस प्रगति की निगरानी के लिए विशेष रूप से एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।


मुख्यमंत्री ने नागपुर और अमरावती के लिए दो अलग-अलग जेल प्रभागों के निर्माण की बात की और नागपुर तथा वर्धा में नई जेलों के निर्माण के प्रस्तावों पर भी चर्चा की। उन्होंने ठाणे में एक नई जेल के निर्माण की भी समीक्षा की।


फडणवीस ने अधिकारियों को ई-एफआईआर को ई-गवाह बयानों के साथ जोड़ने में तेजी लाने और नागरिक-केंद्रित सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


उन्होंने कहा कि साक्ष्य जुटाने की मजबूत व्यवस्था के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन का उपयोग किया जाए और सभी 251 ऐसी वैन जल्द ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए।


भाषा यासिर