नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) ने सिफारिश की है कि भारत में सबसे आम और व्यापक रूप से पायी जाने वाली बंदर प्रजाति रीसस मकाक को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची दो के तहत शामिल किया जाए, ताकि कानूनी नियंत्रण और प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। आधिकारिक रिकार्ड से यह बात सामने आयी है।


स्थायी समिति ने पशु कल्याण संगठनों के अभ्यावेदनों और राज्य वन्यजीव प्राधिकरणों से प्राप्त विस्तृत जानकारी पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया। उसने राज्यों को निर्देश दिया कि वे इस प्रजाति के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए स्थल-विशिष्ट शमन योजनाएं और राष्ट्रव्यापी आधारभूत अध्ययन तैयार करें।


बैठक विवरण के अनुसार भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेश’ ने क्रूरता, शोषण और अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनुसूची दो संरक्षण की बहाली की मांग की थी।


स्थायी समिति ने उल्लेख किया कि इस प्रजाति को अधिनियम में 2022 के संशोधनों से पहले अनुसूची दो के प्रथम भाग के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था और यह मामला पशु समिति को भेजा गया था। पशु समिति ने आधारभूत जनसंख्या के अभाव और परस्पर विरोधी आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की थी। उसने बहुमत से उसे शामिल करने का समर्थन किया था।


इसके बाद मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को एक प्रश्नावली भेजी और उसे 15 क्षेत्रों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। छह राज्यों ने बहाली का समर्थन किया, सात ने इसका विरोध किया और दो राज्य तटस्थ रहे या उन्होंने दर्ज किया कि यह प्रजाति राज्य की मूल प्रजाति नहीं थी।


स्थायी समिति ने कहा कि अनुसूची दो के तहत इस प्रजाति की बहाली से अवैध कब्जे, व्यापार और क्रूरता के खिलाफ वैधानिक सुरक्षा और प्रवर्तन बहाल होगा, अधिकृत प्रोटोकॉल के तहत संघर्ष शमन, बचाव, पुनर्वास और जनसंख्या नियंत्रण उपायों समेत विनियमित वैज्ञानिक प्रबंधन संभव होगा, और समन्वित मार्गदर्शन और वित्त पोषण प्राथमिकता निर्धारण में सुविधा होगी।


भाषा


राजकुमार