हैदराबाद, सात नवंबर (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों को जमानत पर रिहा करने के प्रावधान संबंधी मौजूदा कानून में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे लोगों “पीड़ित” के रूप में मानना ​ मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देना है।


रेड्डी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार अगले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भी उठाया था।


रेड्डी ने कहा, "शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में लोग जेल जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोकीन, हेरोइन और गांजे का सेवन करता है, तो केवल जमानती धाराएं ही लगाई जाती हैं। कानून में संशोधन की आवश्यकता है। मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी अपील की है।"


उन्होंने कहा कि कानून के तहत कोकीन और हेरोइन जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों के उपभोक्ताओं को पीड़ित माना जाता है, जिसके कारण जमानत मिलती है तथा नशे का अंतहीन चक्र चलता रहता है।


उन्होंने कहा, "यह एक बहुत ही अजीब कानून है।"


रेड्डी ने कहा, "शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में लोगों को हफ्तों तक जेल में रहना पड़ता है। लेकिन इस तरह के खतरनाक मादक द्रव्यों के सेवन के मामलों में उन्हें थाने से जमानत मिल जाती है। इसमें बदलाव की जरूरत है। हम अगले विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा करेंगे।"


भाषा तान्या