नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए जेल से फर्लो पर रिहाई की मांग की गई थी।


खोखर को मौत की सजा सुनाई गई थी।


न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने खोखर की याचिका पर सरकार और जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।


उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की।


अदालत को 16 दिसंबर को खोखर की याचिका पर सुनवाई करनी थी। अदालत ने शीघ्र सुनवाई की अर्जी स्वीकार कर ली और आज ही मुख्य मामले पर सुनवाई शुरू कर दी।


दोषी ने जेल अधिकारियों के 4 सितंबर के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें फर्लो की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि रिहाई से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है।


खोखर ने अदालत से अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों और समाज के साथ अपने सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए 21 दिन की फर्लो के पहले दौर में जेल से रिहा किया जाए।


फर्लो जेल से अस्थायी रिहाई होती है, न कि पूरी सजा का निलंबन या छूट, और आमतौर पर लंबी अवधि के कैदियों को यह राहत दी जाती है जिन्होंने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया हो।


खोखर को चार अन्य लोगों के साथ 2013 में एक अधीनस्थ अदालत ने हत्या और दंगा फैलाने के अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि, पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को इसी मामले में बरी कर दिया गया था।


यह मामला एक नवंबर, 1984 का है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गाजियाबाद के राज नगर में पांच सिख व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।


दिसंबर 2018 में, उच्च न्यायालय ने कुमार को बरी करने के फैसले को पलटते हुए खोखर की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ खोखर की अपील फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है।


भाषा वैभव