चेन्नई, छह नवंबर (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के मद्देनजर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए बृहस्पतिवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।


इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे।


यह परामर्श बैठक मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आयोजित की गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से करूर भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के रोड शो और सार्वजनिक बैठकों को विनियमित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करने को कहा था।


भगदड़ की यह भयावह घटना तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी की सभा के दौरान हुई थी। सभा को पार्टी के संस्थापक अभिनेता-राजनेता विजय ने संबोधित किया था।


राज्य के नगर प्रशासन मंत्री के एन नेहरू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘हमने सभाओं के दौरान भगदड़ से बचने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने समेत विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।’’


एक सूत्र के अनुसार, सुझावों में यह भी शामिल था कि राजनीतिक दलों से भीड़ के आकार के आधार पर एक जमानत राशि ली जाए। यह अधिकतम 20 लाख रुपये हो सकती है। इस राशि का इस्तेमाल सभाओं के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है, अगर कोई नुकसान हुआ हो तो।


साथ ही, जनसभाओं में पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी रैलियां आयोजित करने वाले राजनीतिक दलों पर डाली जानी चाहिए।


कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की सिफ़ारिशें मसौदा दिशानिर्देशों के रूप में अदालत को सौंपी जायेंगी।


भाषा राजकुमार