नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राजस्थान के अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने की उसकी कोई योजना नहीं है।


केंद्र ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे सार्वजनिक पहुंच क्षेत्रों और दरगाह के भीतर तक जाने वाले मार्गों तक ही सीमित रहेंगे तथा जेबकतरी, उत्पीड़न और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए यह इन्हें (कैमरों को) लगाया जा रहा है।


न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कैमरों के पहलू पर केंद्र के वकील की दलीलों पर गौर किया और सरकार को अजमेर शरीफ दरगाह समिति के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।


अदालत ने कहा, ‘‘इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और सदस्यों की नियुक्ति यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन महीने के भीतर की जाए।’’


अदालत ने यह आदेश दरगाह के खादिम सैयद मेहराज मियां की याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया, जिसमें केंद्र की ओर से नियुक्त नाजिम द्वारा गर्भगृह में कैमरे लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है।


दरगाह समिति को 13वीं सदी की इस दरगाह के मामलों का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है, लेकिन यह 2022 से निष्क्रिय पड़ी है।


समिति की अनुपस्थिति में, दरगाह से संबंधित निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नाजिम और सहायक नाजिम द्वारा लिए जाते हैं।


खादिम अजमेर शरीफ दरगाह के वंशानुगत संरक्षक हैं और इसके प्रबंधन, अनुष्ठानों और सूफी दरगाह के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार हैं।


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