मुंबई, छह नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बृहस्पतिवार को आश्वासन दिया कि उनका विभाग उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी से जुड़े कथित भूमि सौदे के संबंध में शिकायत मिलने के बाद ही जांच करेगा।


पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बावनकुले ने कहा कि कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने उन्हें कथित लेनदेन के बारे में जानकारी देने के लिए दिन में फोन किया था और वह 11 नवंबर तक उनके पास लिखित शिकायत दर्ज कराएंगी।


आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता विजय कुंभार के अनुसार, पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी ने पुणे के पॉश इलाके मुंधवा में एक भूभाग कथित तौर पर लगभग 300 करोड़ रुपये में खरीदा जबकि उसकी बाजार में कीमत बहुत अधिक थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि ‘इस सौदे पर 21 करोड़ रुपये की ‘स्टाम्प ड्यूटी’ (शुल्क) माफ कर दी गई।’


बावनकुले ने कहा कि ‘स्टाम्प’ शुल्क माफी का मामला उद्योग विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।


बावनकुले ने कहा, ‘‘उद्योग विभाग कुछ उद्योगों को प्रोत्साहित करते हुए छूट या राहत भी प्रदान करता है। उस विभाग को सभी प्रासंगिक विवरण उपलब्ध कराने होंगे। अभी कोई बयान देने के बजाय मैं 11 नवंबर तक इंतज़ार करूंगा जब दमानिया अपने दस्तावेज जमा करेंगी।’’


बावनकुले ने कहा, ‘‘इसके बाद राजस्व विभाग उनकी जांच करेगा और उद्योग विभाग से जानकारी मांगेगा ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सरकार की आईटी नीति के ढांचे के भीतर कोई छूट दी गई थी।’’


बावनकुले ने कहा कि औपचारिक शिकायत के बिना उनका विभाग कोई जांच शुरू नहीं कर सकता।


इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने भूमि सौदे की न्यायिक जांच की मांग करते हुए दावा किया कि यह कानून का उल्लंघन करके किया गया है।


उन्होंने दावा किया, ‘‘उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी द्वारा जमीन खरीदने के मामले की जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। यह सरकारी जमीन है और राजस्व विभाग से इस मामले में कोई फैसला लिए बिना ही इसे बेच दिया गया।’’


उन्होंने कहा कि इस लेनदेन को रद्द किया जाना चाहिए तथा इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।


भाषा यासिर