नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) केंद्र ने उस जांच आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है जिसका गठन यह पड़ताल करने के लिए किया गया था कि क्या उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति की पहचान का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे धर्म अपना लिए हैं जो राष्ट्रपति के आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जाति संबंधी श्रेणी में नहीं आते।


बृहस्पतिवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस विस्तार से आयोग को 10 अप्रैल, 2026 तक अपना काम जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी।


इस आयोग का गठन 6 अक्टूबर, 2022 को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से इतर अन्य धर्मों में स्थानांतरित हुए व्यक्तियों के बीच अनुसूचित जाति की पहचान के दावों का अध्ययन करना है।


आयोग को शुरू में 10 अक्टूबर, 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन अधिक समय के अनुरोध पर इसका कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाकर 10 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया। अब आयोग ने अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।


अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त आयोग का कार्यकाल 11 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक बढ़ाती है।’’


भाषा नेत्रपाल