कोहिमा, छह नवंबर (भाषा) संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) ने बृहस्पतिवार को नगालैंड सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करते हुए अब पूरी तरह से हड़ताल शुरू कर दी है।


जेसीसी में कई प्रमुख श्रमिक संगठन शामिल हैं।


समिति ने आरोप लगाया कि 40 दिनों से अधिक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ‘‘मेरिट की बहाली’’ की मांग पूरी नहीं होती।


जेसीसी ने दोहराया कि उसकी मुख्य मांगें अपरिवर्तित हैं जिनमें 10 मार्च के रिक्तियों से संबंधित परिपत्र की बहाली और भारतीय प्रशासिक सेवा (आईएएस) भर्ती पैनल सूची से ‘‘गैर-एनपीएससी/बैकडोर उम्मीदवार’’ का नाम हटाना शामिल है।


समिति ने अपने सभी सदस्य संगठनों और निदेशालयों को निर्देश दिया है कि आवश्यक सेवाओं जैसे सार्वजनिक परिवहन, एम्बुलेंस, शैक्षणिक संस्थानों के वाहन, सफाई व्यवस्था, बिजली और जल आपूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध शांतिपूर्ण रहेगा और केवल कार्यस्थलों तक सीमित रहेगा।


दूसरी ओर, राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि आईएएस भर्ती प्रक्रिया दशकों पुरानी प्रशासनिक परंपरा के अनुसार ही चल रही है।


राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री के.जी. केन्ये ने कहा कि जेसीसी की यह मांग कि केवल नागालैंड सिविल सर्विस (एनसीएस) के अधिकारियों को आईएएस भर्ती के लिए विचार किया जाए, यह एक ‘‘नया घटनाक्रम’’ है और यह लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।


केन्ये ने कहा, ‘‘हर सरकार ने हमेशा राज्य के बाहर के, कम से कम एक ऐसे सिविल सेवा अधिकारी की सिफारिश की है, जिसने असाधारण योग्यता, दक्षता और सेवा रिकॉर्ड दिखाया हो।’’


उन्होंने जेसीसी से अपील की कि वह पुनर्विचार करें और जनहित में सामान्य स्थिति बहाल करें।


केन्ये ने कहा कि राज्य सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अवलोकनों का इंतजार करेगी।


भाषा गोला