नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) सीओपी30 प्रेसीडेंसी ने बुधवार को ‘बाकू टू बेलेम रोडमैप टू 1.3 ट्रिलियन’ जारी किया।


‘बाकू टू बेलेम रोडमैप टू 1.3 ट्रिलियन’ एक जलवायु वित्त योजना है जिसका उद्देश्य 2035 तक विकासशील देशों के लिए प्रति वर्ष 1.3 लाख करोड़ डॉलर जुटाना है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से निपट सकें और स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ सकें।


रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तपोषण का यह स्तर अब ‘‘एक आवश्यकता है, विकल्प नहीं’’ और इसका उद्देश्य वित्तीय वादों को वास्तविक कार्रवाई में बदलना है ताकि गरीब और जलवायु के प्रति संवेदनशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए धन प्राप्त करने में मदद मिल सके।


यह रूपरेखा पिछले साल बाकू में आयोजित सीओपी29 में हुए समझौते पर आधारित है, जिसमें देशों ने सरकारों, बैंकों और व्यवसायों समेत ‘‘सभी हितधारकों’’ से नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य के तहत 2035 तक सालाना 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया था।


यह दस्तावेज न तो नए नियम निर्धारित करता है और न ही नए कोष बनाता है। इसके बजाय, यह बहुपक्षीय विकास बैंकों, जलवायु कोषों और निजी निवेशकों जैसी मौजूदा संस्थाओं को विकासशील देशों में धन के अधिक बड़े और सस्ते प्रवाह के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए बहुपक्षीय जलवायु कोषों को 2022 की तुलना में 2030 तक अपने वार्षिक संवितरण को तीन गुना बढ़ाना चाहिए, जबकि बहुपक्षीय विकास बैंकों को स्थानीय मुद्राओं समेत कम ब्याज दरों पर और लंबी अवधि के लिए अधिक ऋण देना चाहिए।


संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने कहा कि यह रोडमैप वैश्विक जलवायु सहयोग में एक नये चरण का प्रतीक है।


स्टील ने कहा, ‘‘पहली बार, 200 से अधिक सरकारें, बैंक, व्यवसाय और समुदाय जलवायु वित्त जुटाने के लिए व्यावहारिक समाधानों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एकजुट हुए हैं।’’


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देवेंद्र