शिमला, चार नवंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के महापौर और उप महापौर का कार्यकाल ढाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।


मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की पीठ ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, शहरी विकास विभाग और शिमला के महापौर सुरिंदर चौहान से 11 नवंबर तक नोटिस का जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में महापौर और उप महापौर का कार्यकाल पांच वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।


एक कैबिनेट मंत्री ने फैसले की मंशा के बारे में बताया कि ढाई वर्ष का कार्यकाल खरीद-फरोख्त की आशंका पैदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।


इस फैसले से शिमला के महापौर चौहान को फायदा हुआ, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर को समाप्त हो रहा था। इसके बाद रोस्टर के अनुसार यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना था।


अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका में दलील दी गई कि कार्यकाल विस्तार मौजूदा आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन करता है, जिसके तहत अनुसूचित जाति की महिला पार्षद को अगले ढाई साल के लिए पदभार ग्रहण करना था।


याचिकाकर्ता ने रेखांकित किया कि शिमला नगर निगम के 34 पार्षदों में से 21 महिलाएं हैं। उन्होंने दलील दी कि मंत्रिमंडल के फैसले से महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है।


भाषा धीरज